वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को जारी करवाया सर्टि​फिकेट : राकेश चंद्राकर

वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को जारी करवाया सर्टि​फिकेट : राकेश चंद्राकर
* ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने हाईकोर्ट के फैसले का भाजपा ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष ने किया स्वागत
* ममता बनर्जी का प्रदेश के सभी जिलों में होगा पुतला दहन
महासमंुद। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व तुमगांव नपं अध्यक्ष राकेश चंद्राकर ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले में प​श्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विशेष वर्ग को दिए गए ओबीसी दर्जा रद्द करने के आदेश का स्वागत किया है। श्री चंद्राकर ने कहा कि वोट बैंक की घटिया राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने 2010 से 2024 तक बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को ओबीसी प्रमाणपत्र दिया था। जिसे रद्द कर कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लोगों के अ​धिकारों को सुर​क्षित किया है। जो सुविधा वास्तविक पिछड़ों, एससी, एसटी को मिलना था वह ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया गया। ओबीसी, एससी, एसटी का हक छीनकर वोटबैंक की राजनीति करने वालों के विरोध में ओबीसी मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में ममता बनर्जी व उनके सहयोगियों का पुतला दहन किया जाएगा।
श्री चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश का फैसला न मानने का बयान दिया है वह निंदनीय है। ममता का बयान देश के संविधान और उनके द्वारा ली गई शपथ के विरुद्ध है। इस कृत्य के लिए ममता बनर्जी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले से करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द होंगे। स​ंविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने वोट बैंक बढ़ाने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ओबीसी स​िर्टफिकेट जारी कर दिया था। जिसे कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रद्द किया है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कैसे ममता बनर्जी तुष्टीकरण को आगे बढ़ा रही थी।
श्री चंद्राकर ने कहा कि इसी तरह कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर एक वर्ग विशेष के लोगों को देने का काम किया है। यह बाबा साहेब के संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और तृणमूल कांग्रेस की सोच ओबीसी, एससी/ एसटी विरोधी है। अपने भाषणों में संविधान हा​थ में लेकर चलने की बात कहने वाले राहुल गांधी इस मामले में माैन है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गरीबों, वंचितों का हक किसी को छीनने नहीं देगी।